काठमाडौँ — निजामती प्रशासनमा सुशासनको नारा दिइँदै आए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै नेपोटिजम र भेगीय प्रभाव बढ्दै गएको आरोप उठ्न थालेको छ। मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले आफ्ना नातेदार तथा जिल्लाबासी कर्मचारीलाई छानीछानी महत्वपूर्ण शाखामा ल्याएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि बढेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
सरकारमै हालै एक मन्त्रीले आफ्नी पत्नीलाई नियुक्ति गराएको विवाद ताजै रहेको बेला, त्यही सरकारका एक उच्चपदस्थ सचिवले पनि नातावाद र क्षेत्रीय प्रभाव बढाएको विवरण सार्वजनिक हुन थालेको हो। कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयभित्र पछिल्लो समय “भेगीय टिम” बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार सचिव पौडेलले मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रमुखमा हालै धोलकराज ढकाललाई ल्याएकी छन्। त्यसबाहेक झण्डै आधा दर्जन जति कर्मचारी पनि स्याङ्जाबाटै ल्याइएको बताइएको छ। कर्मचारी प्रशासन, बढुवा शाखा, मन्त्रीको सचिवालय र सचिवको सचिवालयजस्ता संवेदनशील इकाइमा पनि स्याङ्जाली कर्मचारीहरूको उपस्थिती उल्लेख्य रूपमा बढेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शाखा अधिकृत सुशील पनेरु हाल मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन्। उनलाई सचिव पौडेलकै जोडबलमा सचिवालयमा ल्याइएको दाबी गरिएको छ। उनी यसअघि लामो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत थिए।
बिज्ञापन
त्यस्तै शाखा अधिकृत संजीव नेपाललाई संघीय कर्मचारी प्रशासन शाखामा राखिएको छ। उनी पनि लामो समय अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत थिए। पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा उनको हस्तक्षेप बढेको भन्दै मन्त्रालयभित्रै चर्चा चल्न थालेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
यसैगरी रविन्द्र खनाललाई पनि मन्त्रालयमा ल्याइएको छ, उनी पनि स्याङ्जा जिल्लाकै हुन्। मन्त्रालयमा अन्य कर्मचारीलाई भने छोटो अवधिमै पटक–पटक सरुवा गरिँदा सचिवका नातेदार भने लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत रहेको तथ्य पनि बाहिरिएको छ।
स्रोतका अनुसार सचिव पौडेलका देवर नाता पर्ने शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेल झण्डै सात वर्षदेखि बढुवा शाखामै कार्यरत छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य कर्मचारीलाई दुई वर्षभन्दा बढी सिंहदरबारमा बस्न नदिने नीति अपनाए पनि उनलाई भने सात वर्षसम्म पनि सरुवा नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
निजामती प्रशासनमा यसअघि पनि भेगीय प्रभावका उदाहरणहरू देखिएका छन्। कुनै समय दैलेखका नौ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेको रेकर्ड छ भने त्यसपछि गृह प्रशासनमा पर्वत जिल्लाका कर्मचारीहरूको पकड बलियो भएको चर्चा थियो। यस्तै अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा स्याङ्जाली कर्मचारीको प्रभाव रहेको चर्चा पनि चल्दै आएको छ।
कर्मचारी सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै यस्तो आरोप उठ्न थालेपछि मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सरकारले आफ्नै प्रशासनिक संरचनाभित्र उठेका यस्ता आरोपबारे के कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।
